प्रिय पाठकगण,
1. नई दिल्ली में एक मासूम छह साल के बच्चे की दर्दनाक मौत ने पूरे देश का ध्यान एक बार फिर उस गंभीर समस्या की ओर खींचा है जो दशकों से हमारे शहरों, गलियों और समाज का दर्द बनी हुई है - आवारा कुत्तों का आतंक। यह घटना सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक सख्त चेतावनी है, जो हमें इस जटिल मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने और स्थायी समाधान ढूंढने के लिए मजबूर करती है।
2. इसी घटना के परिणामस्वरूप, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान (सू ऑफ़िशियो) लेते हुए 11 अगस्त को एक अहम आदेश जारी किया, जिसने इस बहस को एक नया मोड़ दे दिया। लेकिन इस आदेश के साथ ही एक नया विवाद भी खड़ा हो गया। आइए, इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं।
वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप
3.दिल्ली में एक छोटे बच्चे की कुत्ते के काटने के बाद रेबीज से मौत हो गई। यह सुनना किसी भी माता-पिता और नागरिक के लिए सदमे से कम नहीं है। इसी घटना से उपजी चिंता और तात्कालिकता को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और एनसीआर के अधिकारियों को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया।
4. कोर्ट ने आदेश दिया कि आठ सप्ताह के भीतर आवारा कुत्तों को उठाकर उन्हें आश्रय स्थलों (शेल्टर होम) और बाड़ों में स्थानांतरित किया जाए। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य राजधानी और उसके आस-पास के इलाकों में रहने वाले लोगों को आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक से बचाना था।
विरोध की आवाज: डॉग लवर्स की चिंताएं
5. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के तुरंत बाद, तथाकथित "डॉग लवर्स" और कई पशु कल्याण संगठनों में व्यापक आक्रोश फैल गया। उनका तर्क था कि यह आदेश क्रूरता मुक्त और मानवीय तरीके से लागू नहीं हो पाएगा। उनकी मुख्य चिंताएं थीं:
6. अमानवीय दुर्व्यवहा: उन्हें डर था कि कुत्तों को पकड़ने की प्रक्रिया में उनके साथ बुरा व्यवहार होगा, जिससे उन्हें चोट लग सकती है या उनकी मौत भी हो सकती है।
- आश्रयों की दयनीय स्थिति: देश के ज्यादातर डॉग शेल्टर होम्स की हालत बहुत खराब है। उनमें पर्याप्त भोजन, चिकित्सा सुविधा और जगह का अभाव है। ऐसे में, हजारों कुत्तों को वहां भेजना उनकी मौत को दावत देने जैसा होगा।
- टीकाकरण (Vaccination) और ABC कार्यक्रम में बाधा: विरोधियों का मानना है कि इस तरह का बड़े पैमाने पर अभियान स्टेरलाइज़ेशन (बंध्याकरण) और टीकाकरण जैसे वैज्ञानिक और दीर्घकालिक समाधानों पर पानी फेर देगा।
- मामला बड़ी पीठ के पास: और अब क्या?
- इन आवेदनों के बाद, मामले को 14 अगस्त को तीन न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ (जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया) के सामने पेश किया गया। पीठ ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, यानी भविष्य में कोई अंतिम आदेश दिया जाएगा।
- यह दर्शाता है कि अदालत भी इस मामले की जटिलता और दोनों पक्षों (मानव सुरक्षा और पशु कल्याण) के महत्व को समझती है। अब पूरे देश की निगाहें इस बड़ी पीठ के फैसले पर टिकी हैं।
- यह मुद्दा सिर्फ दिल्ली या एनसीआर तक सीमित नहीं है। यह एक राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है, जिसे नजरअंदाज करने की कीमत हर साल हजारों लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है।
- कुछ चौंकाने वाले तथ्य:
- रेबीज की राजधानी: भारत दुनिया में रेबीज से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, दुनिया भर में हर साल रेबीज से होने वाली मौतों का एक बड़ा हिस्सा अकेले भारत में होता है।
- कुत्ते के काटने के मामले: हर साल देश में कुत्ते के काटने के लाखों मामले सामने आते हैं, जिनमें बच्चे सबसे ज्यादा शिकार होते हैं।
- मानसिक तनाव: आवारा कुत्तों के झुंड लोगों, विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए रोजमर्रा के डर और मानसिक तनाव का कारण बनते हैं।
- इस समस्या का कोई एक आसान हल नहीं है। न तो सभी आवारा कुत्तों को हटाना एकमात्र समाधान है, और न ही उन्हें पूरी तरह से अनदेखा करना। एक संतुलित, मानवीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही इसका स्थायी इलाज हो सकता है।
- ABC (एनिमल बर्थ कंट्रोल) कार्यक्रम को मजबूत करना: यह सबसे प्रभावी और दीर्घकालिक समाधान है। इसमें कुत्तों को पकड़कर उनका बंध्याकरण (sterilization) और टीकाकरण (vaccination) किया जाता है और फिर उन्हें उसी इलाके में छोड़ दिया जाता है। इससे उनकी आबादी नियंत्रित होती है और रेबीज का खतरा कम होता है। सरकार को इस कार्यक्रम पर और ध्यान देना चाहिए।
- आधुनिक और मानवीय आश्रय गृह: सरकार और एनजीओ को मिलकर ऐसे आश्रय स्थल बनाने चाहिए जहाँ कुत्तों को पर्याप्त भोजन, देखभाल और चिकित्सा सुविधा मिले। बीमार या आक्रामक कुत्तों को इन्हीं स्थानों पर रखा जा सकता है।
- कूड़े के ढेर पर नियंत्रण: आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी का एक बड़ा कारण शहरों में खुले में पड़ा कूड़ा और गंदगी है, जो उन्हें भोजन का स्रोत देती है। स्वच्छता अभियानों को सख्ती से लागू करना भी जरूरी है।
निष्कर्ष: सह-अस्तित्व की जरूरत
यह लड़ाई इंसान बनाम जानवर की नहीं है। यह लड़ाई अमानवीयता, उपेक्षा और अक्षमता के खिलाफ है। एक विकसित और संवेदनशील समाज का लक्ष्य ऐसा वातावरण बनाना होना चाहिए जहाँ मनुष्य और जानवर दोनों सुरक्षित और सम्मान के साथ रह सकें।
यह लड़ाई इंसान बनाम जानवर की नहीं है। यह लड़ाई अमानवीयता, उपेक्षा और अक्षमता के खिलाफ है। एक विकसित और संवेदनशील समाज का लक्ष्य ऐसा वातावरण बनाना होना चाहिए जहाँ मनुष्य और जानवर दोनों सुरक्षित और सम्मान के साथ रह सकें।
- सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप एक जरूरी कदम था जिसने इस गंभीर मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। अब जरूरत इस बात की है कि सरकार, नागरिक, पशु प्रेमी और न्यायपालिका मिलकर एक ऐसी कार्ययोजना बनाएं जो न केवल तात्कालिक खतरे को दूर करे बल्कि भविष्य के लिए एक सुरक्षित और सह-अस्तित्व वाला मॉडल भी प्रस्तुत करे।
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